प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन–२०६३ को पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । आज सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकमा सर्व सम्मतिले संशोधित विधेयक पारित गरेको हो । समितिका सभापति निरुदेवी पालले लामो छलफल पछि पारित विधेयक जेष्ठ नागरिकहरुको भावना अनुरुप रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले परिवारबाट पालन पोषण तथा हेरचाहवाट बञ्चित अलपत्र जेष्ठ नागरिकहरुको स्थानीय तहले स्वामित्व लिनुपर्ने विषय विधेयकमा रहे पनि यसमा केन्द्र सरकार पन्छिन नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री गुरुङले विधेयकका सम्बन्धमा सरकार गम्भिर रहेको र आवश्यक परे सरोकारवालाहरुको सुझाव समेट्दै थप संशोधन गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिए सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक हैसियत अनुसार निश्चित रकम मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउने सक्ने लगायतका व्यवस्था पारित विधेयकमा छ ।