अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०७:०७ | Colorodo: 18:22

नेपाल आदिवासी जनजाति महासघ, अमेरिका (फिप्ना) को तर्फबाट ज्ञापन पत्र

बिआरटीनेपाल २०७६ पुष १५ गते १२:११ मा प्रकाशित

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू ,
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

मार्फत:- श्री पुष्पराज भट्टराई ज्यू
कार्यवाहक महावाणिज्यदूत, नेपाली महामहाबाणिज्यदुताबासको कार्यालय
न्यु योर्क, अमेरिका

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,
नेपाल, हालको संविधान “नेपालको संविधान २०७२” अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । यो ऐतिहासिक परिवर्तन विगत २५० वर्ष लामो निरङ्कुश एकीकृत सामन्ती राज्यसत्ता प्रणाली राजतन्त्र को अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हो ।यो परिवर्तनको आन्दोलनमा नेपाल का सम्पूर्ण जनताहरू आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, खस आर्य , शिल्पी समुदाय साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूको ऐतिहासिक सहभागिता र बलिदानी रहेको छ । तत्कालीन समयमा जनयुद्द, जन आन्दोलन मधेस विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, थारु विद्रोह र शिल्पी समुदायको वलिदानिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सबै नेपालीहरूको पक्षमा उभिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ ।हिजोका ती सबै परिवर्तन को आन्दोलन मा उठेका माग र भावना विपरीत वर्तमान सरकार चलिरहेको हामीलाई महसुस भएको छ । यो आन्दोलन ले नेपालको सबै जाती, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग समुदायहरूको समानुपातिक सहभागिता र उपस्थितिको लागि थियो । त्यस अनुरूप वर्तमान सरकारले त्यो नेपाली जनताको माग, भावना र आन्दोलनको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समतामूलक समाज विकासमा ध्यान जानको लागी प्रेरणा मिलोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौ । नेपाल सरकार समक्ष हामी निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौ ।

१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको बहुजातिय, बहु सांस्कृतिक, बहु भाषी, बहु धार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सहभागिता को सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गरिने उल्लेख छ । यो भनेको नेपालमा रहेको सबै जाती, समुदायको पहिचान, संस्कृति र परम्परा लाई सम्मान एवं समान व्यवहार गर्ने कुरा हो । तर हाल नेपालमा आदिवासी जनजाति हरूको राष्ट्रिय पर्वहरूमा राज्यले दिने सेवा सुविधा र सार्वजनिक बिदा र राष्ट्रिय पर्वको मान्यतामा राख्ने विषयमा नेपाल सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । त्यस कारण सबै धर्मावलम्बीहरूको, सबै जाती र समुदाय तथा क्षेत्रको राष्ट्रिय पर्वहरूलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय मान्यता दिँदै राष्ट्रिय बिदा दिई सबैको पहिचान र अस्तित्वलाई समान व्यवहार नेपाल सरकारबाट होस भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौ ।

२.नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा २४० वर्ष भन्दा लामो समय निरङ्कुश, एकीकृत शासन व्यवस्था रही आएको थियो । जसको परिणाम स्वरूप सबै नेपालीहरूको राज्य सत्तामा समान विकाश र पहुँच रहेन ।त्यसैको कारण ऐतिहासिक वलिदानिपूर्ण जन विद्रोह, जन आन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी आन्दोलन, थारु आन्दोलन सबैको एउटै माग थियो की नेपाल को राज्यपुनसंरचना गर्दा पहिचानमा आधारमा गर्ने । त्यस कारण पहिचान कुनै खोला, नदी, पहाडलाई चाहिएको होइन । पहिचान मान्छे समुदायलाई चाहिएको हो । समुदायको अस्तित्व, स्वाभिमान र आत्मसम्मान को लागी नेपालको राज्यको पुन संरचना गर्दा हिजोको राज्य को गल्तीलाई सच्याउँदै पहिचान सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने जनताको म्यान्डेट र आवश्यकता हो । हामीले भनेको नेपाली जनताको जातीय, भाषिक, संस्कृति , ऐतिहासिक पहिचान को आधारमा लिम्बु वान, किराँत, शेर्पालुङ, मधेस, ताम्सालिङ, नेवा, मिथिला, तमुवान, मगरात, खसान, थरूहट र शिल्पी प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो। त्यस कारण वर्तमान संविधान मा देखिएको त्रृटीहरूलाई सच्याउँदै संविधान संशोधन गरेर सबै नेपालको साझा अपनत्वहरूनेर संविधान निर्माणको हामी माग गर्दछौ ।

३.हालको संविधान अनुरूप केन्द्र , प्रदेश र स्थानीय तह कायम गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश को नामाङ्कन गर्ने काम प्रदेश सभाको हो । तर वर्तमान सत्तासीन दल संविधान विपरीत प्रदेश सभालाई निकम्मा बनाउँदै प्रदेश को नाम केन्द्र बाट तोक्ने काम भइरहेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसलाई समुदायको पहिचान र ऐतिहासिक आधारमा प्रदेश हरूको नामाङ्कन गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौ ।

४. नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यसको आफ्नै आन्तरिक तथा बाह्य नीतिहरू हुन्छन् । आफ्नो देशको निर्माण, सीमा रक्षा लगायत राष्ट्रिय चासोका विषमा आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनु पर्दछ । हाल नेपालको विभिन्न भागमा सीमा मिचिएको बिसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशको एक इन्च पनि सीमा विदेशी ले मिचेको हामी सहन सक्दैनौ । देशको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो त्यसको लागी आवश्यक पहलकदमीहरू चाड होस र सीमा छिमेकी भारत र चीन सँग देखिएको सिमाविबादलाई टुङ्ग्याई नेपालको सीमा सुरक्षा मा विशेष ध्यान राज्यले गरोस भन्न चाहन्छौ ।

अन्त्यमा अहिले नेपालको सम्मृद्दी र विकाशको लागी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सरकारले सञ्चालन गर्न लागि रहेकोमा विशेष शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । संसार भरीको नेपालीहरूलाई सरकारको यो कार्यमा संलग्न हुन हार्दिक अनुरोध गरिँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्नमा हरहमेसा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

डिसेम्बर ३०, २०१९

लोक चेम्जोङ
अध्यक्ष

नरेन्द्र थापा
महासचिव

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू