राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले अतिक्रमित भ– भागलाई तत्काल खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको समिति बैठकले अतिक्रमित भूमिलाई खाली गरी त्यसलाई समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले नयाँ जारी भएपछि सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थालगायत सम्पूर्ण काममा उपभोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

समितिले सीमा स्तम्भ मर्मत, हराएका स्तम्भहरुको खोजी र दशगजा खाली गर्ने लगायतका बारेमा अभिलेख तयार गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरुमा १२ महिना बस्न मिल्ने चौकी स्थापना गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

‘‘नेपालको अतिक्रमित सीमा क्षेत्र, स्थान नजिकमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहन सक्ने गरी सुरक्षात्मक चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ। र सीमा नियमन र सुरक्षाको लागि योजनावद्ध किसिमले सरकारको आयश्यक प्रबन्ध गर्ने’’, सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।

त्यसैगरी नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘‘अतिक्रमित क्षेत्रका नेपालीका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत र सुरक्षा लगायत सेवा सुविधा एकिकृत योजनाका साथ उपलब्ध गराउने र नेपालको भूभागबाट आवतजावतका लागि घोरेटो बाटो निर्माण चाँडो पूरा गर्न र यातायातका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढ्नु’’, निर्देशनमा भनिएको छ। समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रम नेपालले आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ गर्ने र ती क्षेत्रलाई आफ्नो मातहत ल्याएर त्यहाँ भएका विदेशी पोष्टहरु हटाउन प्रभावकारी रुपमा वार्ता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।