संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रक्रिया पूरा नगरी यती समुह र त्यससँग जोडिएका नाफामुखी संस्थाहरुलाई भाडामा दिएको विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ । ६ बर्ष समय बाँकी हुँदै २५ वर्ष लिज अवधि थप गरिएको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सम्झौता र दरबार मार्गको लिज सम्झौताको कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय २५ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय थपसँगै विरोध सुरु भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले कागजपत्र माग्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङसलाई नै ६ वर्षको समय अवधि बाँकी रहेको अवधिमा २५ वर्षको समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।