नेपाली काँग्रेसले लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिनैपर्ने अडान राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आयोगका कर्मचारीलाई परामर्श नै नगरी सरकारले सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकोमा कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।

विद्यमान ऐनमा लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिनुपर्ने छ । तर, सरकारले त्यो व्यवस्था हटाएर विधेयक ल्याएको हो । यो विधेयक पारित भएमा लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नरहने कांग्रेसका सांसदको आशंका छ । आयोगका कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श र सहमतिबिना सरकारले हटाउने हो भने परीक्षा प्रणाली प्रभावित हुनसक्ने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताउनुभयो । उहाँले परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तीका जाँच गर्ने, प्रश्नपत्र बनाउने कर्मचारीलाई आयोगलाई नसोधी सरकारले सरुवा गर्दा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आँच उहाँको भनाइ छ ।

कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले पनि आयोगको संवेदनशीलता बुझेर मात्रै कानुन बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । परीक्षामा संलग्न कर्मचारीलाई आयोगलाई नसोधी सरकारले सरुवा गर्ने व्यवस्था ल्याएकोप्रति उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो । आयोगलाई राम्रो बनाउने गरि आएका संशोधन स्वीकार किन गरिएन भनेर बडूले प्रश्न गर्नुभएको थियो । कांग्रेसले लोकसेवाको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता खोस्नेगरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको हो । विधेयकमा आयोगले खर्च गर्ने रकमका शीर्षक अर्थ मन्त्रालयमा देखाउनुपर्ने र आयोग मातहतका कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।