लोक सेवा आयोगका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा पूर्वसहमति लिन नपर्ने भएको छ । लोक सेवा आयोग ऐनमा पूर्वसहमति नलिई सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हटाएको हो । आज बजेको समितिको बैठकले लोक सेवा आयोगमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने मौजुदा कानुनको दफा ६ को उपदफा दुइको व्यवस्थालाई हटाइदिएको छ । दफा ६ को उपदफा एकमा रहेको ‘आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा ‘लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि आज छलफल भएको थियो । लोक सेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा राज्य व्यवस्था समिति सदस्यको मत बाझिएको थियो । सांसद सञ्जय गौतम, विजय सुब्बालगायतले साविकको व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । समितिको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र लोक सेवा आयोगका सचिवले भने लोक सेवा आयोगको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन नहुने मत राख्नुभएको थियो ।

तर, पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा, सांसदहरू नवराज सिलवाल, महेश्वर गहतराज लगायतले भने लोक सेवाका कर्मचारी सरुवा गर्दा लोक सेवाको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले ‘पछि कुनै परिस्थिति सिर्जना भयो भने शब्द थपौंला’ भन्दै संशोधित व्यवस्था पास गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरु प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका छपाई लगायतका संवेदनशील काममा खटिनुपर्ने भएकाले पूर्वसहमति नलिइ सरुवा गरिदिँदा काम प्रभावित हुने र गोपनियता भंग हुने आयोगका पदाधिकारीको तर्क छ ।