अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०२:०९ | Colorodo: 14:24

‘द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’-गृह मन्त्री थापा

बिआरटीनेपाल २०७६ मंसिर २४ गते ६:०६ मा प्रकाशित

गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्री थापाले द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका मानवअधिकार तथा अपराधमा संलग्नहरुलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।

दण्डहीनताको अन्त्य गरी द्वन्द्वपीडित पक्षलाई न्याय दिन सरकार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको गठन र संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि संविधानले गरेका व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

गृह मन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरुको संयुक्त आन्दोलनले नागरिकहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था आएको बताउनुभयो । सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरु समेत जारी गरिसकेको जानकारी गराउँदै थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको महान अभियान सफल पार्न नागरिकको वास्तविक अधिकार प्राप्तिबाट मात्रै सम्भव हुने बताउनुभयो ।

आवश्यक ऐन कानुनहरुको निर्माण हुन बाँकी नै रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले संविधानमै भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो ।

नेपाली समाजमा महिला हिंसा, बाल विवाह, छाउपडी, मानव बेचबिखन, जातिय छुवाछुत र लैङ्गीक विभेदहरु विद्यामान रहेको उहाँले बताउनुभयो । शर्माले आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार अवस्था, दैवी पकोप, बाढी पीडित तथा भूकम्प पीडितहरुको मान अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिफारिसहरु मान्नैपर्ने बाध्यता भए पनि सरकार पूर्ण रुपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको शर्माले बताउनुभयो ।

‘राज्य मानवअधिकारको संरक्षक भएपनि कतिपय घटनामा राज्यकै संयन्त्रहरु मानवअधिकार उलंघनको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ’, शर्माले भन्नुभयो । शर्माले आयोग स्थापनादेखि अहिलेसम्म आयोगबाट मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुमा अनुसन्धान तथा छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारलाई गरेको सिफरिस अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू