सरकारले लगानीमत्री वातावरण निर्माण गरेको बताउँदै आए पनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा लगानी विस्तारका लागि कानुनको एकीकरणको बहस सुरु भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) समृद्धि फाउण्डेशनद्धारा सयुक्तरुपमा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित लगानी सुधारका लागि काननुहरुको एकीकरण विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनको एकीकरणका साथै सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कानुनहरू निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा यथास्थितिवादी सो हाबी भएका कारण सुधारको आभास हुन नसकेको बताए । लगानी प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी सहज बनाइनुपर्ने उनको छ ।

त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले भने सरकारले लगानी मैत्री ऐन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति तथा निकायको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म कानुनको एकीकरणले मात्रै खासै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि नेपालका ऐन कानुनहरू तुलनात्मकरुपमा लचिला रहेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमै समस्या रहेको बताए तथापि एकद्वारा नीति भने आवश्यक रहेको बताए । उनले हालको उद्योग दर्ता र खारेजी प्रक्रिया पुँजीपतिमुखी भएको भन्दै व्यापक सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।