सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले आज फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले नेपाल–भारत सिमानाको नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा छुट्टा–छुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमा सो आदेश जारी गरेको हो ।

दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने र सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ । पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्त रुपमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक २७ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरा सम्मको जमिनलाई समावेश गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा नेपालको भू–भाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिमि छ । वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुराको जमिन नहुँदा क्षेत्रफल समेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमिनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।