संसदीय समितिले भारतसँगको सीमा विवादमा कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न सरकारलाई सुझाएको छ । सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सहज समाधान ननिस्के विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी समितिले लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतले उसको सीमाभित्र राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गरिएको हो । समिति बैठकले नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सा सुधारेर पाठ्यक्रम बनाउन पनि भनेको छ ।

सरकारले सीमा सुरक्षालाई अझै चुस्त बनाउने प्रतिवद्धता समितिको बैठकमा उपस्थित गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने र ३५ किलोमिटरमा रहेका सीमा सुरक्षा पोष्टलाई दश दश मिटरमा बनाइने उहाँले बताउनुभयो । भारतले गत नोभेम्बर २ जारी गरेको नयाँ नक्शामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

सो विषयबारे छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई डाके पनि उहाँ भने उपस्थित हुनुभएन । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताउनुभएको थियो । नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्न र अरू देशका राजदूतलाई बोलाएर कालापानी भारतले मिचेको जानकारी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।