स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्ने मासिक पारिश्रमिकलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले उनिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश गरेको हो।

६ वटा प्रदेशले ऐन नै बनाएर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेका थिए। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरित हुने देखिएकोले पारिश्रमिक रोक्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले पारिश्रमिक पाउने अनुसूचीलाई परिवर्तन गर्न समेत भनेको छ।