अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:१० | Colorodo: 08:25

तीन सरकारबिच टकराब कहिले सम्म: मुख्य मन्त्री शाही

बिआरटीनेपाल २०७६ भदौ २७ गते १२:४४ मा प्रकाशित

अटेर गर्ने एनजीओलाई ठेगानमा ल्याइन्छ

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्दासम्म पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको टकराबले गुणात्मक विकासको चाहना तुइको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौँको संवाद डबलीले मुख्यमन्त्री शाहीसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा सो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

मन्त्री शाहीले संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्रमा सङ्घीय कानुन बनी सक्नु पर्नेमा हालसम्म पनि कानुनी र नीतिगत अन्योलताले घर गरेको धारणा राख्दै भने,“कानुनी जटिलताले जनताको चाहना र नयाँ व्यवस्थाको मर्म अनुसारको विकास र स्थायित्व अगाडी बढ्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।”
उनले तीन सरकारबिचका साझा अधिकार र सूचिका बारेमा जानकार भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जिकिर गरे, मुलत पुरानो शासन व्यवस्थाप्रति लैश व्यक्तिहरू नयाँ व्यवस्थाई स्थापित गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।

मुख्य मन्त्री शाहीले स्थायी संरचना बनाउने, स्थानीय स्रोत–साधनको विन्यासको लगायतका विषयमा पनि संविधानले बाटो खोले पनि केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तीले शङ्का उब्जाएकोसमेत धारणा राखे । हरेक कुराको जग कानुनी अन्योल नै रहेको प्रस्ट्याउँदै भने, “आज राज्यको क्षमता भन्दा बढी माग छ, हाम्रा सीमा र बाध्यता कसले बुझ्ने, सबैलाई खुसी पार्नु पर्ने विगतको संस्कारको कारण कोही खुसी बन्न सकेको छैनन् ।” यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले छिटो भन्दा छिटो काम कारबाही अगाडी बढाएर जिम्मेवार बन्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

एनजिओ र आइएनजियोहरुको बारे कटाक्ष गर्नु हुन्छ भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा भने,“एनजियोहरुले आज मानिसहरूलाई अल्छी बनाएको छ, मन परि अब चल्दैन, मान्नेलाई ठिक छ नमान्नेलाई ठेगान लाउने हो ।” हिजो सबैले अग्र्यानिकतालाई बढावा दिने गरे पनि अहिले स्थानीयहरू अल्छी भएको र त्यसको कारक तत्त्व एनजिओ भएको आरोप लगाए । शाहीले एनजियोहरुलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने नीति बनेको र नमान्ने र अटेर गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी पनि दिए ।

त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुण्य प्रसाद रेग्मीले, सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको विषयमा अनुभव नभएका कारण विकास निमार्णले रफ्तार नपकडे पनि अब त्यो बिस्तारै परिचित हुन थालेको धारणा राखे ।

कर्णाली प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउने र पाँच वर्ष भित्रमा २ हजार १ सय अमेरिकन डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल हुने प्रशस्त आधार रहेको जनाए । रेग्मीले त्यसका लागि आफूहरू ढुक्क रहेको बताउँदै भने,“पूर्वाधार विकास, हाइड्रो पावरमा लगानी, कृषि, स्थानीय पर्यटनमा ध्यान दिए मज्जाले लक्ष्य हासिल हुन्छ ।” बालबालिकामा लगानी, युवालाई रोजगार र वृद्धलाई सम्मान कर्णाली प्रदेशको नीतिगत आधार रहेको बताए । त्यसै गरी अर्ग्यानिक प्रदेश ऐतिहासिक घोषणा भएको पनि बताए । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली वासी’ मूल नारालाई साकर कुनै पनि हालतमा सफल गर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकाया, अर्का सदस्य योगेन्द्र शाही, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसी, मुख्य मन्त्री शाहीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकी, कर्णाली विकास आयोगका पूर्व सदस्य दीपक बुढा, वरिष्ठ पत्रकार तथा प्राध्यापक बद्री ओझाले देश आत्म निर्भर बनाउने आधार तयार गर्न सुझाए । कार्यक्रममा हिमालयन कर्नर अर्ग्यानिक जोन रेस्टुरेन्ट सात दोबाटोले अर्ग्यानिक चिया–पानको व्यवस्थापन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू