प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिनेमाथि दण्ड सजायसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुटेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाली नागरिकले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएमा र झुठो विवरणका आधारमा सच्याएमा गरिने दण्ड सजायका बारेमा सहमति जुटेको हो ।

सोही सहमतिअनुसार नै ऐन बनेमा झुठो विवरणमा नागरिकता बनाउनेलाई तीन वर्षसम्म जेल र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले ०७६ भदौ १० गते नागरिकता विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले सहमति गरी बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नै दण्डसजायसम्बन्धी प्रावधान पारित भएको जानकारी दिनुभयो । कुनै स्वदेशी व्यक्तिले झुठो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा वा झुटो विवरण दिई दफा १७ बमोजिम विवरण सच्याएमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति उपसमितिमा भएको थियो । नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहमति नजुटेपछि समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो ।

त्यस्तै, अञ्जानवश वा गलत गर्ने मनसाय नराखी नागरिकतामा सामान्य गल्ती गर्नेहरुका हकमा भने धेरै कडा हुन नहुनेमा समिति सदस्यहरुले जोड दिएका छन् । तर, गलत गर्ने मनसाय राख्नेहरुका हकमा भने दण्ड सजायसम्बन्धी उपसमितिले जुटाएको सहमति उपयुक्त भएको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ।