संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संसोधनका बुँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सजाय र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहने आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राजश्व चुहावट नहोस् भन्ने तर्फ तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकार व्यवसायीको सिल्पिङ पार्टनर नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले राजश्व चुहावट दुवै तर्फबाट हुन सक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाइएको तथा कसैलाई पनि दण्डहीनता र उन्मुक्तिको स्थिति विधेयकमा नरहेको बताउनुभयो । सिमावर्ती क्षेत्रको सवारी साधनको व्यापारका बारेमा सासदहरूले राखेको जिज्ञासामा उहाँले शुल्क मात्रै तिरेर ल्याएका आयातित विदेशी सवारी साधन र भंसार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेर ल्याएका नेपाली सवारी साधनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने र केही शुल्क तिरेकै आधारमा वर्षभरि नेपालभरि सवारी साधन चलाउन दिन नसकिने बताउनुभयो ।

एनसेल करका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेशअनुसार नै सरकारले कर उठाउने मन्त्री खतिवडाको भनाई थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।