राज्यलाई अर्बाैँ घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरुले छानबिन गर्न माग गरेका छन् । आइतबारको संसद बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशमाथि पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते गरेको फैसलाले अर्बाैँ घोटाला भएको दाबी गर्नुभयो । गुरुङले सर्वोच्चले आफ्नै पूर्व फैसलाविरुद्ध गरेको आदेशलाई सच्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै सांसद हृदयश त्रिपाठीले आम सर्वधारणले धान्नै नसक्ने गरी कर उठाउने तर एनसेल जस्तो नाफा कमाउने कम्पनीले कर तिर्नु नपर्ने अवस्था सिजर्ना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले प्रतिव्यक्ति आयमा बढी कर लगाउने नेपाल विश्वकै अग्रपंत्तिको देशमा पर्ने भएकाले त्यसअनुसार जनतालाई विकास र सुबिधा दिन माग गर्नुभयो ।