निर्वाचन आउन तीन दिन बाँकी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । भदौ २० गते निर्वाचन गराउने अन्तिम तयारी भईरहेका बेला मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको ओलम्पिक कमिटीको चुनाव रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसबीचमा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नगराउन अदालतले सबै विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।नेपाल टेबलटेनिस संघका पूर्व महासचिव समेत रहेका चित्रकारले सरोकारवाला १२ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार मुद्दा दायर गरेका हुन् । भदौ २० गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको तालिका यो फैसलाले अन्यौलमा परेको छ ।
चार वर्षअघि पनि अदालतमा रिट दायरका कारण एनओसीको निर्वाचन एक महिना सरेको थियो ।

चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । ५ उपाध्यका लागि ८, १ महासचिवका लागि २, ३ सचिवका लागि ४ तथा ७ सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एनओसीको नयाँ विधान अनुसार १९ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुनेछ ।