प्रदेश सरकारहरुले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै गण्डकीसहित ६ ओटा प्रदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । गण्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश नम्बर–२, प्रदेश नम्बर–३, प्रदेश नम्बर–५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश नम्बर–१ बाहेक सबै प्रदेशले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबसहित सुविधा दिएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता गराउनुभएको हो । ‘संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधामात्रै दिने उल्लेख गरेको छ’–अधिवक्ता ओलीले भन्नुभयो, प्रदेश–१ ले नेपालको संविधानअनुसार नै सुविधामात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । अरु प्रदेशले राज्यको करोडौं सिध्याइरहेका छन् । यो संविधानविपरीत हो ।’

ओलीले ६ ओटा प्रदेशले बनाएका यी ऐनहरू तत्काल खारेजीको पनि माग गर्नुभएको छ । उहाँले दायर गरेको रिटउपर आउँदो शुक्रबार छलफल तथा सुनुवाइ हुने बताइएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सुविधाका विषयमा सबै प्रदेशले ऐन बनाएका छन् । प्रदेश–१ बाहेकका प्रदेशका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्तासँगै उनीहरुले मासिकरुपमा तलबसमेत बुझ्दै आएका छन् ।

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभइ सुविधा लिन पाइने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुविधा लिन पाउने भनेर गरेको व्यवस्थालाई प्रदेशले तोडमोड गरेर तलब, सेवा–सुविधा मनलाग्दी बनाएका छन् ।