प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव संघबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदबीच नै मत बाझिएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफलमा प्रदेश मन्त्रालयको प्रमुखसचिव र सचिव संघबाट खटाउने गरी सरकारले गरेको प्रस्तावमा नेकपाका सांसद दुई धारमा विभाजित भएका हुन् ।

बैठकमा सांसद यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, पम्फा भुसालले यो विधेयक विगतको कर्मचारी समायोजन ऐनविपरीत भएको जनाउँदै केन्द्रबाट र प्रदेशबीच संघबाट सचिव खटाउँदामात्र समन्वय र सम्पर्क कायम हुन्छ भन्ने मतसँग सहमत हुन नसकिने धारणा राख्नुभयो ।

सांसदहरु नवराज सिलवाल, रामकुमारी झाँक्री, झपटबहादुर रावललगायतले प्रदेश आफैं सक्षम भएपछि थप अधिकार प्रदान गर्नेगरी अहिलेलाई केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय तथा सम्पर्क सहज तुल्याउन संघबाटै प्रदेशसचिव खटाउने प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको विधेयकलाई समर्थन गरेर जानको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभएको छ ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानको भावना र अहिलेको आवश्यकताबीच तालमेल हुनेगरी प्रदेशको प्रमुखसचिव र सचिव संघीय पद हुने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको स्पस्ट पार्नुभयो । यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएको विषय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको र प्रदेशलाई अविश्वास भने नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रदेश निजामतीमा रहेकालाई प्रदेश सचिवमा जान ढोका खुला गरिएको स्पस्ट गर्दै मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन जहाँ खटाइएको छ, त्यही मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, डिला संग्रौला र देवेन्द्रराज कँडेलले संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको हुँदा प्रदेशसचिवको नियुक्तिमात्र नभई पालिकाको प्रमुख खटाउने अधिकार पनि क्रमशः प्रदेशलाई दिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।