अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २१:२८ | Colorodo: 09:43

पहिलो पटक एमपिपिएम कोर्स सुरु गर्दै कुसोम

बिआरटीनेपाल २०७६ साउन २७ गते १८:३९ मा प्रकाशित

नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सीप सिकाउने कोर्स

साउन २७, काठमाडौँ । युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम)ले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सार्वजनिक नीति र यसको व्यवस्थापनमा जोड दिन पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन (पब्लिक पोलीसी एण्ड म्यानेजमेन्ट) कोर्सको अध्यापन सुरु गर्दैछ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालमा सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन शिक्षाको आवश्यकता र महत्त्वबारे गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था (बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा लगायतका कमर्सीयल हाउसहरू)मा नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्ने सीप सिकाउन दुई वर्षे उक्त कोर्स अध्यापन गर्न लागेको हो ।

कलेजका डिन विजय केसीले नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन कमजोर हुन थालेकाले सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन कोर्स जरुरी भएको ओंल्याए । उनका अनुसार सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत निजामती कर्मचारीदेखि हरेक संस्थामा नीति बनाउने र यसलाई व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न यो कोर्स सहायक सिद्ध हुने छ ।

‘अझै नीतिलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । विश्लेषण गरेर मात्र हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बढाउनु पर्छ ।’ उनले भने ‘यो कोर्स पढेपछि नीतिलाई विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ । सङ्घीयता तथा स्थानीय सरकार, हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा समेत काम गर्ने सीप सिकाउँछ ।’

यसै गरी अन्तरक्रियामा आईआईडिएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुदेव पन्तले नेपालमा भ्रष्टाचार फैलीदै गएकाले यो कार्ष पढ्न जरुरी भएको ठानेर यसलाई अध्यापन गर्न लागिएको बताए । यो कोर्सको पाठ्यक्रम वषौं लगाएर विभिन्न टप लेभलका व्यक्तिसँगको अन्तरक्रियापछि तयार पारिएको जानकारी दिए ।

यस्तै, कुसुम प्रो.डा. अच्युत वाग्लेले नेपालमा नीति भएको तर लागू हुन नसकेको गुनासो गरे । ल्याएका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । किन नीति लागू भएन भनेर आधारभूत सैद्धान्तिक अध्ययन हुन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । यस कारण नीति निर्माण, कार्यान्वयन र नीतिलाई समयसापेक्ष कसरी अद्यावधिक गर्दै जाने भन्नेबारे सीप सिक्न यो कोर्स आवश्यकता भएको उनले औँल्याए ।

कुसुमले अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘इन्स्टिच्युट फर ईन्टग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडिएस)को सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने यो कोर्समा यसै महिनादेखि भर्ना लिई रहेको छ। आगामी महिनाको बिचदेखि कक्षा सुरु हुने यो दुई वर्षे कोर्समा करिब साढे ३ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने कलेजका डिन केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब ५ जना जतिलाई पुरा छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको र अझै आईआईडिएससँग मिलेर थप छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ ।

जुनसुकै विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका र कुमुलेटिभ ग्रेड पोईन्ट एभरेज (सीपिपिए) २ देखी ४सम्म अर्थात् औसत ४५ प्रतिशत पूर्णाङ्क ल्याएका व्यक्ति यो कोर्स पढ्न योग्य हुनेछन् । विशेष गरेर विभिन्न संस्था तथा पेसामा आबद्ध आम नागरिकलाई अनुकूल पर्ने गरी बिहान तथा बेलुका अध्यापन गरिने छ । यो कोर्सको पाठ्यक्रम विशेष गरी ५ क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थामा समेट्न जरुरी भएका सामाजिक नीति र न्याय (सोसिबल पोलीसी एण्ड जस्टीक), सङ्घीयता र स्थानयि सरकार ( फेडेरलीजम एण्ड लोकल गभर्नमेन्ट)। विकास नीति (डेभलपमेन्ट पोलीसी), ऊर्जा र हाइड्रो पावर नीति ( ईनर्जी एण्ड हाइड्रोपावर पोलीसी), यातायात र पूर्वाधार नीति (ट्रान्स पोर्ट एण्ड ईन्फ्रास्ट्रक्चर पोलीसी) लाई अधययापनमा केन्द्रित गरिएको छ । अध्यापनको लागी कलेज तथा आईआईडिएसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट स्रोत व्यक्ति ल्याउन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेको जानकारी दिएको छ ।

विसं २०४९ (सन् १९९३)मा स्थापना भएको यो कलेजले हालसम्म एमबिए (मास्टर्स ईन बिजनेस याडमिनीस्ट्रेसन), बीबीए (व्याचलर ईन बिजनेस यडमिनिस्ट्रेशन), बीबीआईएस (व्याचलर ईन बिजनेस इन्फरमेसन सिस्टम), विएचटिएम (व्याचलर ईन हस्पीटालिटी एण्ड टुरिजम म्यानेजमेन्ट) कोर्समा अध्यापन गर्दै आएको थियो

प्रतिक्रिया