बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्न संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार बसेको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

बूढीगण्डकी आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र आरुघाट लगायतको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ। समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसार नै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बूढीगण्डकी आयोजनाको ९० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेर र बाँकी १० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भने बाँकी राखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

समिति सदस्य एवम् पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले २०७२ सालमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने तय गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम हालसम्म पनि सुरु नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी थिइन्। समिति सदस्य दलबहादुर रानाले बूढीगण्डकी आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा वितरणको कामलाई सम्पन्न नगरेर सरकारले अन्यौलता थपेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई सूचारु गराउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

१२ सय मेघावाट क्षमताको बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरुमा २ खर्ब ३० अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिए पनि हाल त्यसको अनुमानित लागत बढ्दै गएकोमा पनि समितिका सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।