मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनीय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म, संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनीय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ ।

समिति सदस्यहरु छक्क बहादुर लामा र बिजय सुब्बाले विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा राखेपछि समिति बैठक बहुपति, बहुपत्नी र विधमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको हो। समितिका सदस्यहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा लगायत समितिका अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दै विद्यमान कानुन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । घटना दर्ताको विषयमाथिको छलफलको क्रममा बहुपतिको परम्पराको विषयले प्रवेश पाएको हो ।

समिति सदस्य बिजय सुब्बाले हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार बनेको संविधान भएकाले यसले अन्य जातिका धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजअन्दाज गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । समिति सदस्य यशोधा गुरुङ सुवेदीले फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई अपराधभित्र मानेको र बदर गर्ने पनि व्यवस्था गरेकाले फेरि मान्यता दिनुपर्ने भनेर प्रश्न उठान नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । समिति सदस्य सुब्बाले पनि संविधानले नै सबै जात जातिलाई आफ्नो प्रथा, परम्परा मान्नु भनेर सबै कुरा खोलेकाले परम्परालाई मानेकै आधारमा राज्यको कानुनले संजाय दिन मिल्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

समिति सदस्य रेखा शर्माले कानुन र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहार र संस्कृतिले काट्न नमिल्ने तर्क गर्दै अभ्यास छ भन्ने नाममा कानुनलाई विस्थापित गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ । समिति सदस्य छक्क बहादुर लामाले शाहको भनाईको प्रतिकार गर्द केन्द्रीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बन्ने भएकाले क्षेत्रगत विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा ‘ख ’मा व्यवस्था गरिएको ‘विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषय प्रवेश भएको हो ।