प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले धादिङमा स्थापना हुने ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको कामका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिको आजको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

स्थानीय तहबाट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको र त्यो गैरकानूनी रहेको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो । उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाउने निर्णय भएको पाण्डेको भनाई छ ।

मलेखु खोलामा उद्योगका लागि पहुँचमार्ग खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढङ्गबाट बनाइएको हुँदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको मापदण्डानुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र बाटो बनाउन समितिले उद्योगलाई निर्देश दिएको छ । बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रका खेत खोलाको कटानमा पर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन उद्योगलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।