प्रदेशमा आकस्मिक रूपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार कसलाई दिने भन्ने विषयमा सरकारका अधिकारीबीचकै मत बाझिएको छ । संघीय संसद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकारको विषयलाई लिएर गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको मत बाँझिएको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आकस्मिक रूपमा प्रदेशमा पनि प्रहरी परिचालन गर्नुपरे त्यसको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।गृहसचिव राईले भने त्यसमा असहमति जनाउनुभएको छ । उहाँले आकस्मिक रूपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । सचिव राईले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै आकस्मिक रूपमा प्रहरी परिचालन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको छ ।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा गृह सचिव राईले आकस्मिक रूपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन नमिल्ने बताउनुभएको हो । महानिरीक्षक खनालले भने प्रहरी महानिरीक्षकले आकस्मिक रूपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार नभए प्रदेशहरूमा आइपर्ने आपतकालको समाधान तत्काल नहुने अवस्था आउने तर्क गर्नुभयो । प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने दायित्व पूरा गर्न पनि आकस्मिक रूपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षलाई नै दिनुपर्ने खनालको भनाई थियो ।