संघीय सदन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिका सदस्यहरुले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार नभएका ज्येष्ठ नगरिकको दायित्व सरकारले नै पूर्णरुपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले आयस्रोत कम हुने परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले पर्याप्त सम्पत्ति भएर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरु छोरा–छोरीबाट उपेक्षित भएका उदाहरण धेरै रहेको भन्दै राज्य उनीहरुको संरक्षक बन्नुपर्ने ठहर गर्नुभएको हो । समितिका अरु सदस्यहरुले निजामती कर्मचारी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रबाट पनि आम्दानीको केही हिस्सा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा तयार पार्न लागिएको विधेयकमा दन्ड, सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था पनि समावेश हुनुपर्ने र पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राख्दै कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।