प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समुहसंग वार्त गर्न गठित समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा उक्त समुहसंग सरकारले वार्ता गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरिएको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकत्वको राजनीतिक वार्ता समितिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको विकल्प नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । सरकारले विप्लवलाई नियन्त्रण गरेर तह लगाउने नीति अंगिकार गरिरहेका बेला पाण्डे नेतृत्वको समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले २०७५ भदौ ८ गते गठन गरेको पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदनमा गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर समाधान खोज्नुको अर्को विकल्प नभएको सुझाव दिइएको समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको उहाको भनाई छ ।