गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहको सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । गृहमन्त्री थापाले बुधबार जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पीडितलाई राहत, उद्धार र बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिएको पनि बताउनुभयो ।

मनसुनी वर्षा अझै हुने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन पनि सर्वसाधारणलाई मन्त्री थापाले अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले गत असार २६ गतेयता आएको अविरल वर्षाका कारण १ सय ८ जनाको ज्यान गएको, ३३ जना वेपत्ता भएको पछिल्लो विवरणबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै उनीहरुको राहत तथा उद्धारका लागि तीनै तहको सुरक्षा निकायको समेत उचित परिचालन गरिएको बताउनुभयो । गृहमन्त्री थापाले पीडितलाई राहत दिने तथा सो घटनामा परी मृतक भएकाका परिवारलाई जिल्ला दैवी प्रकोष कोषमार्फत् १ लाख वितरण गर्न सुरु गरिएको सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

बाढी पहिरोमा परी घाईते भएकाहरुको उपचारको व्यवस्था गरिएको, वेपत्ताहरुको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्वयमसेवी संस्थाहरुलाई पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पीडितलाई राहत र उद्धार गर्न अनुमति दिइएको मन्त्री थापाको भनाई छ ।

गृहमन्त्री थापाले बाढीबाट अवरुद्ध भएका सडक, विद्युतलगायतको पुन सुचारु गराउने कामलाई पनि सरकारले अघि बढाएको बताउनुभयो । भारतीय पक्षका कारण भएको डुबान समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उहाको भनाई छ । गृहमन्त्री थापाले डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्तिको दीर्घकाली समाधानका लागि सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाएको पनि प्रतिनिधिसभालाई स्मरण गराउनुभयो ।

यसैबीच, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले विपत्तिमा परी निधन भएकाहरुप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले नागरिकको जिउ धनको रक्षा गर्दै उद्धार,राहत वितरण गरि पुनस्थापनाको काम गर्न विशेष प्रस्ताव मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितहरुको राहतका लागि एक दिनको तलव प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले गरेको छ।