सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आतंकवाद र हिंसालाई प्रश्रय दिने कि नदिने भन्नेमा सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन अवस्थाबारे ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ ले सोमबार सञ्चार उद्यमीसँग आयोजना गरेको अन्तक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतन्त्र र समाजप्रति प्रेसको उत्तरदायित्व हुने भएकाले यसले मुलुकलाई भाँडतन्त्रमा जान दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

आतंकवादप्रति नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण हुनसपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यम समाजको पथप्रदर्शक हो भने मिडियाले समाजलाई कता लाँदैछ ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । हिंसामा उत्रिएको समूह र प्रहरीसँगको भिडन्तका घटनालाई मिडियाले जातजाति र अन्य पक्षसँग अनावश्यक रूपमा जोडेर प्रस्तुत गर्न नहुने उहाको भनाई थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न नयाँ कानुन ल्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले राम्रा कुरालाई छोपेर विवादित बुँदालाई मात्र बहसमा ल्याउने प्रयास भएको आरोप लगाउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले विभिन्न व्यवसायका लगानीकर्ताले सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्ने र लगानीको पारदर्शिता नराख्ने तथा सञ्चारमाध्यममा सोझै विदेशी लगानी गर्ने प्रवृत्ति कदापि उचित नहुने भएकाले अब आउने आमसञ्चार कानुनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो । प्रेस पास पाउनका लागि श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पाए, नपाएको सुनिश्चितताका लागि न्यूननतम पारिश्रमिक लिएको र बैङ्कको स्टेटमेन्टमा तलब पाएको भन्नेबाहेक पत्रकारका व्यक्तिगत खाताका अन्य रकमको विवरण नचाहेको बास्कोटाको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियममा लानुपर्ने, सञ्चारमाध्यम उद्योग वा सेवा के मा रहने छुट्टिनुपर्ने, संस्थागत र व्यक्तिगत मिडिया छुट्टिनुपर्ने, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी हुन सम्पादक वा प्रकाशक नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलमा पदाधिकारी दोहोरिन नहुने र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सम्बन्धित संस्थाको सहभागितामा पुनरावलोकनका समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको समिति विघटन गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।