निवृत्तिभरण पाइरहेका अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकले अर्को सरकारी नियुक्ति पाएमा दोहोरो निवृत्तिभरणलगायत अन्य सेवा सुविधासमेत लिन नपाउने भएका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा, गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सो सहमति जुटेको हो। सोमबारको बैठकमा दोहोरो निवृत्तिभरण लिन नपाइने विधेयकको बुँदामा सहमति जुटेको बताईएको छ ।

बैठकमा निजामती सेवामा पाँच वर्ष अवधि पूरा नगरी कुनै सेवा सुविधा नपाइने, छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने, सेवाका अवधिमा विदेश पलायन हुनेलाई सञ्चयकोषबाहेक अन्य सेवासुविधा नपाइने बुँदामा समेत सहमति भएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै विधेयकमा अवकाशपछि राष्ट्रसेवकले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकको दफावार छलफलमा पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, झपट रावल, वृजेशकुमार गुप्ता, डिला सङ्ग्रौला, दिलेन्द्र बडूले सरकारी सेवा प्रवाह छिटोछरितो रुपमा प्राप्त गर्र्ने माध्यम सङ्घीय निजामती कर्मचारी भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विधेयकले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । विद्यमान निजामती ऐनले व्यवस्था गरेका सेवा, सुविधालाई कटौती नगरी विधेयक बनाउन सांसद्हरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई सुझाव दिएका छन् ।