सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सर्त नमान्ने ओलम्पिक कमिटीलगायतका खेलसँग सम्बन्धित संघ–संस्थालाई विघटन गर्ने भएको छ । संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले ६ महिनासम्म पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सर्त पालना नगर्ने ओलम्पिक कमिटीसहितका खेलसँग सम्बन्धित संघ–संस्थालाई विघटन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

उहाँले विधेयकमा उल्लेख गरिएको सो प्रावधान राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारनै राखिएको दावी समेत गर्नुभएको छ । विधेयकमा खेलकुद संघहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने र राष्ट्रिय खेलुकद परिषदमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री विश्वकर्माले परिषदका सर्त नमान्ने खेलकुद संघ–संस्थाहरुलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भने ओलम्पिक कमिटीलगायतका खेलसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरुको आवद्धता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बाहेकमा पनि हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पनि समाज कल्याण परिषद, गैरसरकारी संस्थाहरुसँग खेलकुद संघहरुले आवद्ध हुन पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । समितिका सदस्यहरुले खेलकुद पदाधिकारीहरुको चयन गर्दा खेलकुद क्षेत्रमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई नै समावेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।