सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने र रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास नगरेको र सो विषयमा सोच्न पनि नसक्ने स्पस्ट पारेको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नभइ अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पस्ट पार्नुभयो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सदनबाहिर भइरहेको छलफलको अर्थ नरहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले छलफल गर्ने उपयुक्त थलो संघीय संसद नै भएको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारणलाइन नपुगेका कारण केही स्थानमा टेलिकम र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणमा समस्या आएको र उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैबीच, सरकारले आगामी कात्तिकसम्म देशका प्रमुख सहरमा चौथो पुस्ताको ‘फोरजी’ सेवा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले आफू मन्त्री भएर आउँदा फोरजी विस्तारसम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको र संसदीय समितिलेसमेत अध्ययन गरेको तथ्य पेस गर्दै एक वर्ष समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु भइसकेको तथ्य पेस गर्नुभयो ।