भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयले मुलतः ५ वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उहाँले १५ औ योजना अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया हलिया, हलवा चरवा, कम्लरी लगायत पिछडीएका र सिमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने, भू–उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागु गरि उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अवलम्बन गरि नापजाँच र भू–सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्रालय अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।