अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०२:०७ | Colorodo: 14:22

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कानूनी मान्यता दिनुको विकल्प छैन– महान्यायाधीवक्ता खरेल

बिआरटीनेपाल २०७६ असार १९ गते ९:४४ मा प्रकाशित

सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानूनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको पैmसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानूनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको गर्नुभयो ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाइरहेका बेला खरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मानेर जानैपर्नै तर्क गर्नुभयो । बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्य प्रमाणहरुले पुष्टि नगरेसम्म सहअभियुक्तले पेश गरेको प्रमाण मान्य नहुने ठहर गर्नुभएको छ । अदालतले अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै सहअभियुक्तको प्रमाणलाई मान्न सक्ने कानूनी अभ्यास रहेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा राखेर जान उपयुक्त हुने उहाँको भनाई थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू