अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २३:२१ | Colorodo: 11:36

सांसद्लाई ६ करोड बाँड्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्वको कारण देखाउ आदेश

बिआरटीनेपाल २०७६ असार १३ गते ९:४३ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने सरकारको निर्णयमा प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले सांसदहरुलाई पूर्वाधार विकास कोषका नाममा बजेटमै तोकेर पैसा बाँड्नुको चित्त बुझ्दो कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र मीरा खड्काको संवैधानिक इजलाशले सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने कारण लिखितरुपमा पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

करिब एक महिनापछि सुनुवाइ भएको निवेदनमा राणासहित न्यायाधीशहरु संलग्न रहेको संवैधानिक इजलाशले रकम विनियोजन गर्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखितरुपमा लिएर छलफलमा आउन भनेको छ। सांसदहरुलाई रकम बाँड्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले रिट हाल्नुभएको थियो । उहाँको रिट पहिलो पटक रजिष्ट्रारबाट दरपीठ भएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीशको आदेशमा उक्त रिट दर्ता भएर संवैधानिक इजलाश बनेको थियो। रिटमा सांसदहरुलाई रकम बाँड्नु संविधानविपरित हुने तर्क गरिएको थियो।

इजलाशले सर्वोच्चको निर्णयको अन्तिम टुंगोका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षबीच छलफलका लागि अर्को पेशीमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। अर्को पेशीमा दुवै पक्षबीचको छलफलपछि सर्वोच्चले यसबारे निर्णय लिने भएको छ। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदहरुलाई ४ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । तर यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा सांसदहरुलाई ६ करोड दिने उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू