राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने आफैँले गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

बिहीबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको मुद्दाको चापलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले सबै प्रदेशमा सो अदालतको व्यवस्था गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकबाट ‘सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सकिने’ प्रस्ताव हटाउन सहमति जनाएको थियो । त्यसप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको आपत्ति रहेको छ । बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले पनि सबै प्रदेशमा एकसाथ प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गरेर जान सरकार सहमत हुने बताउनुभयो ।