प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूले अब बन्ने कानुनमा महिलाको आरक्षण सिट ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुकमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाको भएकाले कर्मचारी लगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

समितिको बुधवारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले पनि महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । अर्का सांसद् रेखा शर्माले समग्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद नवराज सिलवालले भने नेपालमा महिलाको संख्या २०६८ सालको जनगणना अनुसार ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले कर्मचारी भर्ना गर्दा सोही आधारमा गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो ।