सरकारले गुठी विधेयक फिर्ताका लागि राष्ट्रियसभा सचिवालयमा औपचारिक रुपमा पत्र दर्ता गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै उत्पकाका गुठीयारले सडक आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले मंगलबार विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो ।

घोषणाअनुसार भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले शनिबार विधेयक फिर्ता लिन पत्र दर्ता गरेको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले जानकारी दिनुभयो । गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । संसदमा पेश भइसकेको विधेक फिर्ता लिन सरकारले औपचारिक निर्णय गरेर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र उक्त प्रस्तावलाई सदनले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री अर्यालले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठक पेश हुन सक्ने सचिव फुयाँलले बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले सो विधेयक वैशाख १७ गते दर्ता गर्नुभएको थियो । सरकारले विधेयक फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र आन्दोलकारीले खबरदारी गर्दै आएका थिए ।