नेपाली पुस्तक व्यवसायीले भारत तथा अन्य मुलकमा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तकको पैठारी (आयात) नगर्ने भएका छन् । नेपालमा यसअघि बिनाभन्सार आवश्यकताअनुसार पाठ्यपुस्तक विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको थियो । सबैभन्दा धेरै छिमेकी मुलुक भारतबाट ८० र अन्य मुलुकबाट २० प्रतिशत पुस्तक आयात हुने गरेको पाइन्छ ।

पाठ्यपुस्तकमा नेपाल आत्मनिर्भर भई नसकेकाले विदेशबाट आयात गर्नु नेपाली व्यवसायीको बाध्यता हो। नेपाल सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट विदेशमा प्रकाशित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्ने भएपछि नेपाली व्यवसायीले विदेशमा प्रकाशन भएका पाठ्यसामग्रीको आयात नगर्ने भएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत बाह्य मुलुकबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते नेपालको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पुस्तिकामा सो कुरा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले पुस्तकमा लगाउन शुरु गरिएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल सरकारले फिर्ता नलिएसम्म पुस्तकको आयात नगर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने कार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिक्षा, विज्ञान र सांकृतिक संघ (युनेस्को) को घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (बर्न कन्भेन्सन) विपरीत भएको बताउनुभयो ।