नयाँ कामदार भर्ना प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण, भेंडर परिवर्तन लगायतका विषय मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अस्विकार गरेको छ । गृह मन्त्रालय मातहत रहेका ति सबै निकाय र प्रक्रिया मानव संशाधन मन्त्रालय मातहत ल्याउन मन्त्री एम कुलासेगरनले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लागेका थिए । आफ्नो अधिकार कटौती गर्दै ल्याइएको उक्त प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय यसअघि पनि सकारात्मक थिएन ।

तर गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरेको मलेसियाली संचार मध्यमले जनाएका छन्। महाथिरको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै अवैध कामदार घर फिर्ती अभियानदेखि कामदार भर्ना प्रक्रिया लगायतका विषयमा अध्ययन भएको थियो।

गत अगस्टमा पूर्व न्यायाधिश हिसामुद्दीन युनुसको संयोजकत्वमा गठित स्वतन्त्र समितिले कामदार व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरि फेब्रुवरीमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि स्वतन्त्र समितिको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुने मलेसियाली संचार माध्यमले जनाएका छन्। विभिन्न संस्थाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिएपनि मन्त्री सेगरनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्।

गृह मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि अब नेपालबाट कामदार जाने विगतको प्रक्रियामा कुनै फेरवदल नआउने देखिएको छ। नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कार्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भए पनि कामदार जाने प्रक्रिया सुरु नहुनुमा भेंडरदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको विषय जोडिंदै आएको थियो। श्रम मन्त्रालय मलेसियाको रोजगारीमा विगतमा भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न संस्थालाई सोहि अनुमति नदिने अडानमा छ।