पोखरामा वितरण हुने खानेपानी शुद्धीकरण परियोजना शुरु भएको छ । नेपाल सरकारका खानेपानीमन्त्री विना मगरले शुद्धीकरण योजनाको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । पोखरामा बर्षातको समयमा धमिलो आउने समस्या समाधानका लागि नेपाल खानेपानी संस्थानले शुद्धीकरण योजना ल्याएको हो । खानेपानी शुद्धीकरण परियोजनाका लागि जापान सरकारको सहयोग संस्था (जाइका) ले नेपाललाई ४ अर्ब ८१ करोड जापानी येन अनुदान दिने सहमति नेपाल सरकार र जाइकावीच भएको छ ।

कास्कीको माछापुच्छे गाउँपालिकामा रहेको मर्दीखोला मुहानबाट पोखरामा १९ मा शुद्धिकरण गरेर पानीलाई पोखरामा वितरण गरिने छ । मर्दी खोलास्थित खानेपानी सुधारका लागि याचियो इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २००४ मा अध्ययन गरेको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले सरकार संविधानमा उल्लेख भएको शुद्धखाने पानी पाउने जनताको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भएको बताउनु भयो । पानीको कारण ८० प्रतिशत रोग लाग्ने भन्दै मन्त्री मगरले शुद्ध पिउने पानीको लागि संघिय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सहकार्य गर्दे अगाडि बढ्ेको बताउनु भयो ।

शुभारम्भ भएको परियोजना काठमाडौं उपत्यका बाहिर सुरु हुन लागेको पहिलो ठूलो आयोजना हो । जापानीज हाजमा एन्दो कर्पोरेसन कम्पनीले कामको जिम्मा पाएको छ । प्लान्ट निमार्ण पछि पोखरामा शुद्धपानी पिउन पाईने नेपाल खानेपानी कार्यालय पोखराका प्रमुख इन्जिनियर निरण महर्जनले जानकारी दिनुभयो । परियोजनाको दैनिक साढे ४ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमता रहने बताइएको छ ।

आयोजनाको निर्माण आगामी ३ बर्षभित्र सकिसक्ने संस्थानको लक्ष्य छ । खानेपानीको क्षेत्रमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक सहयोग रहेको बताइन्छ । अनुदान रकम पानी शुद्धीकरण प्लान्ट निर्माण र पाइपलाइन विस्तारमा खर्च गरिनेछ ।

परियोजना अन्तरगत प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने, पोखराका ३ ठाउँमा २० लाख लिटर क्षमताका रिजर्भवाएर पानी ट्याङकी बनाउने र खानेपानी आपूर्तिका लागि १ सय किलोमिटर पाइप बिछ्याइने महर्जनले जानकारी दिनुभयो । पोखराको पस्र्याङ, फूलबारी र कोलपाटनमा रिजर्भवायर ट्यांकी निर्माण गर्ने योजना छ ।

आयोजनाबाट पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका ४ लाख २५ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । खानेपानी संस्थान अन्तर्गत पोखराका ४० हजार ५ सय घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान भएको छ । पोखरामा दैनिक साढे ६ करोड लिटरको पानीको माग भएपनि हाल साढे ५ करोड लिटर मात्रै आपूर्ति हुँदै आएको छ ।