संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुको अधिकार किटान गर्न ढिलाई गरेको र द्वन्द्वकालिन मुद्दामा आम माफीका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रै दबाब परिरहेका बेला एक जना पूर्व बाल सैनिकले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

पूर्व बाल सैनिक लेनिन बिष्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार तय गरेको स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सोही देशको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदको कार्यालयमा बिहीबार नेपाल सरकारविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका छन्। उनले निवेदनमा नेपालका पूर्व बाल सैनिकहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यसहित सात बुँदे माग समेटिएको खुलाएका छन्।

नेपालको शान्ति स्थापनाका बेला २ हजार ९ सय ७३ बाल सैनिक किटान गरिएको र उनीहरु सबैको मानवअधिकारको संरक्षणको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नु पर्ने बिष्टको भनाई छ । अयोग्य ठहरिएपछि यी बाल सैनिकहरुले त्यतिबेलादेखि नै रोजगारी माग गरेपनि सरकारले नदिएको र उल्टै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइरहेको उनले खुलाएका छन्। अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरिएपछि ८ जनाले आत्महत्या गर्नुका साथै अधिकांश विदेशीन बाध्य भएको समेत बिष्टको निवेदनमा उल्लेख छ ।

विष्टले दर्ता गरेको निवेदनमा सरकारले आफूहरुलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने, अरुलाई जस्तै आफूहरुलाई पनि गणतन्त्रका योद्धाका रुपमा पहिचान दिनु पर्ने, बाल सैनिकलाई भर्ना गर्दा उनीहरुमाथि भएको अत्याचार स्वीकार गर्नुपर्ने, पूर्व लडाकुलाई रिहा गर्नु पर्ने लगायत माग गरिएको छ ।

बिष्ट यसपछि फ्रान्स पुगेर त्यहाँका सांसदलाई जेनेभामा दर्ता गरेको पत्र दिने बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमण सकेर फ्रान्स जाने कार्यक्रम छ । उनले यसअघि जर्मनी पुगेर त्यहाँका सांसदलाई पनि सोही पत्र बुझाएका थिए ।