अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १९:१७ | Colorodo: 07:32

गण्डकी प्रदेश सरकारद्धारा आगाामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

बिआरटीनेपाल २०७६ जेठ २४ गते ८:३२ मा प्रकाशित

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख बाबुराम कँवरले आजको संसद् बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले यसपटक पनि अधिकांशतः आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशलाई नेपालकै पर्यटनको हव र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने उल्लेख छ । बिद्युत सेवा बिस्तारको कार्यलाई निन्तरता दिएर गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश बनाउने तथा बिद्युतमा वृद्धि गरेर प्रदेशको सम्वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ । खाद्य वस्तुमा शुद्धता– प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता भन्ने नारासहित आगामी ३ बर्षमा मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र आगामी ५ बर्षमा खाद्यान्न उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।

एक वडा एक नमुना व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमजस्ता बिशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र र मोडेल फार्म सम्वन्धि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने, वृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्किवास दु्रतमार्ग तथा शालिग्राम सांकृतिक करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्यवनमा लैजाने सरकारको योजनामा उल्लेख छ ।

मुटु मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारको लागि बिशिष्टिकृत अस्पतालको निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईएको छ भने स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई अभियानकोरुपमा अगाडि बढाईने छ । मृगौला रोगीको लागि प्रदेशका लमजुङ्ग, गोर्खा, म्याग्दी, पर्वत, नवलपुर र स्याङजा जिल्लामा डायलसिस सेवा विस्तार गर्दै लग्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने, गण्डकी विश्वविद्यालय निर्माण, २ वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसैगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदेश खेलकुद प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने पनि प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । युवाहरुलाई लक्षित गरी प्रादेशिक युवा नीति अख्तियार गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू