अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १९:१५ | Colorodo: 07:30

सांसदलाई ६ करोडविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

बिआरटीनेपाल २०७६ जेठ १९ गते १०:१२ मा प्रकाशित

संघीय संसद्का सदस्यहरुलाई ६ करोड दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्त भएको छ । रामेछापको मन्थलीका दिनेशराज सुवेदीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य संविधानको प्रस्तावना धारा ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउन रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा सांसदलाई योजना छनौट गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण भएको अवस्था नभएकोले नीति निर्माण बनाउने सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरी अल्मल्याउने, योजना छनौट र अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने हुँदा उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र बजेट कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटको जेठ २४ गते सुनुवाइ हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ ।

त्यस्तै आइतबारै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले पनि सांसदलाई दिने भनिएको ६ करोड रुपैयाँ खारेज गर्न मागसहित रिट दायर गर्नुभएको छ । सांसद विकास कोषका नाममा बजेट विभाजन गरिएको बजेट संविधानविपरित भएको दाबीसहित भट्टराईले रिट दर्ता गर्नुभएको हो   ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू