सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली २०७५ संंशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले ल्याएको नियमावली व्यवसायीहको हकहितविपरित भएको भन्दै संशोधित ६ बुँदामा असहमति जनाउँदै व्यवासयीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारद्वारा परिमार्जित नियमावली ७ दिन भित्र खारेज नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

व्यवसायीहरुको आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र(लाइसेन्स) नेपाल सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु रोकी, हेभी यन्त्र उपकरणहरु सडकमा उतार्ने रहेका छन् ।

देशैभरिका करिब १५ हजार भन्दा बढी व्यवासयीहरु संलग्न रहेको र राज्यको पुँजीगत खर्चको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार नभएको तर उल्टै यो क्षेत्रलाई तहस–नहस गर्न सरकार उद्दत देखिएको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ ।