राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारबाट मिति २०७६ वैशाख २७ गते संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग समेत छलफल गरेको आयोगद्वारा बुधबार जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वक्तव्यमा जनाइए अनुसार सो क्रममा मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियाले यसको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पुर्याउने र आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनी आफैं जाँचबुझ गर्ने, आफैं दण्ड जरीवाना गर्ने र आफैं क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्व प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको र दण्ड जरीवाना न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले मात्र गर्न सक्ने सिद्धान्त प्रतिकूल प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान राखिएकोमा आयोगको ध्यानाकृष्ट गराइएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको जनाउँदै नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपालको संविधानको धारा १७ (२, क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सृजना, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने जनाउँदै मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र संवद्र्धनबाट नै लोकतन्त्र बलियो हुने जनाएको छ । नियमन अनुचित होइन तर नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल हुन नसक्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानव अधिकार संस्कृति बलियो हुने जनाउँदै आयोगले प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने आयोगको निष्कर्ष रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
‘‘अतः प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता अनुरुप बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको परामर्श तथा छलफलबाट परिमार्जन गरी नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वातावरण सृजना हुन नदिन आयोग सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’’ आयोगद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।