सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनी एनसेलले तत्काल लाभकर बुझाउन नपर्ने यसअघिको अल्पकाली आदेशलाई अन्तरिम आदेशका रुपमा निरन्तरता दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले कर, जरिवाना र ब्याजसहित साढे ६२ अर्ब बुझाउन दिएको आदेशविरुद्ध एनसेलले जरिवान र ब्याज नतिर्ने भन्दै दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले कर, जरिवाना र ब्याजसहित साढे ६२ अर्ब जम्मा रकम निर्धारण गरेर वैशाख ३ गते सात दिनभित्र बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार चुक्ता गर्न निर्देशन भनेको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि वैशाख १२ गते एनसेलले तत्काल लाभकर बुझाउन नपर्ने अन्तरकालीन आदेशलाई न्यायाधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो । इजलासले आगामी जेठ २१ गते सुनुवाइको पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशनपछि एनसेलले पुँजीगत लाभकर बुझाउने तर ब्याज र जरिवान नबुझाउने भन्दै वैशाख ९ गते दायर गरेको रिट दायर गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सोमबार दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन र त्यस बेलासम्म ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । रिटमा एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले समयमै कर निर्धारण नगर्दा कति रकम बुझाउने भन्ने निक्र्योल नगर्दा आफूले कर बुझाउन नपाएको जिकिर गरेको छ ।

सर्वोच्चले चैत २६ गते एनसेललाई तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभकर बुझाउन आदेश दिएपछि ठूला करदता कार्यालयले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसमा अहिलेसम्म कर नबुझाएका कारण मुख्य कर अंकमा थप ५० प्रतिशतले हुन आउने १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७२३ रुपैयाँ जरिवाना र ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३४२ रुपैयाँ ब्याजसहित साढे ६२ अर्ब चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

एनसेल यसअघि २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।