अमेरिकी सरकारले गैरकानुनी रूपमा सीमा क्षेत्रबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई जेलमा नै राख्ने निर्णय लिएको छ । अमेरिकी सरकारको यो निर्णयसँगै अव महिनौं लगाएर जोखिमपुर्वक अमेरिका पुगेका धेरै नेपाली अदालतको निर्णय नआउन्जेल जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ । असाइलम बिरुद्धमा यो निर्णय, ट्रम्प प्रशासनको अहिलेसम्मकै कठोर निर्णय हो । यसअघि गैरकानूनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्नेले एसाइलम आवेदन दिएपछि धरौटीमा रिहा गर्ने प्रावधान रहेको थियो । अमेरिकी सरकारले बुधबारदेखि यो प्रावधान हटाएको छ ।

बिनाकागजात प्रवेश गरेका त्यस्ता आवेदकलाई अमेरिकी सरकारले एसाइलमको अन्तिम निर्णय नहुँदा सम्मका लागि बोण्ड अर्थात धरौटीमा रिहा गर्दै बाहिर काम गर्ने अवसर दिन्थ्यो । जारी पछिल्लो महान्यायधिवक्ताको निर्णय संगै अब एसाइलम आवेदकहरू, निवेदन स्विकृत नुहँदासम्म अध्यागमनको जेलमा नै बस्नुपर्ने भएको छ । अध्यागमन हिरासतमा आप्रवासीलाई राख्ने क्षमता बढाउनुपर्ने भएकाले महान्यायधिवक्ताको निर्णय, ९० दिनमा कार्यन्वयनमा आउनेछ । महान्यायधिवक्ताको निर्णयसंगै बिगत १४ बर्षदेखि धरौटीमा रिहा गर्ने अभ्यासको समेत अन्त्य भएको छ । यो निर्णयले विनाकागजात अमेरिका प्रवेश गर्ने संख्या घट्ने विश्वास लिइएको छ । जेलमा बस्नेले कुनै काम गर्न नपाउने र असाइलम स्विकृत नभए डिपोर्ट हुने हुनाले त्यो रिक्समा कोही नपर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

यो निर्णय १८ बर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका र बालबालिकासहित रहेका अभिभावकका लागि भने लागु हुनेछैन । अमेरिकी संघीय अदालतको फैसलाले बालबालिकालाई २० दिनभन्दा धेरै हिरासतमा राख्न रोक लगाएको छ । अमेरिकामा सन् २००५ देखि मेक्सिको सिमाक्षेत्रबाट प्रवेश गरेर एसाइलम दावी गर्नेहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न शुरु गरिएको थियो । उनीहरू विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहुँदै दक्षिण अमेरिकी मुलुकको जंगलमा महिनौं हडेर मेक्सिको पुग्ने र त्यहाँबाट अमेरिका प्रवेश गर्दै आएका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरुका यो निर्णय लागु भएपछि सिमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरी असाइलम दावी गर्नेहरूले, निर्णय आफ्नो पक्षमा नआएमा देश निकालाको सामना गर्नुपर्नेछ । अब सिमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरी एसाइलम दावी गर्नेहरूले न्यायधीशसमक्ष धरौटीमा रिहा हुनका लागि निवेदनसमेत दिन नपाउने कानून ब्यवसायीको भनाई छ । अमेरिकी कानुन अनुसार आप्रवास न्याधीशले गर्ने निर्णयहरू समेत महान्याधिवक्ताले उल्ट्याउने गरेको छ । तर संघीय अदालतले गरेका निर्णयलाई भने महान्याधिवक्ताले उल्ट्याउन सक्दैनन । दलाललाई लाखौं रुपैंया बुझाएर मेक्सिको सिमाक्षेत्रबाट अमेरिकाप्रवेश गर्ने नेपालीहरू समेत अब यो निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन । यदी जेलभित्रै एसाइलमको फैसला बिपक्षमा आएमा देश निकाला हुनुको बिकल्प छैन ।

अध्यागमन जेलमा परेका नेपालीहरूले कम्तीमा पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म अमेरिकी डलर बोण्ड अर्थात धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अमेरिकाका अध्यक्ष प्रभु थापा बताउनु हुन्छ । थापाले अमेरिकामा निकै कडाई गरेको कारण गैरकानूनी रुपमा ज्यानै जोखिममा पारेर अमेरिका जाने काम नगर्न सवै नेपालीलाई सुझाव दिनुभयो । थापाका अनुसार अव अमेरिका आएर ग्रिन कार्ड लिने बहानामा एक करोड भन्दा बढी खर्च नगर्न पनि सुझाउनुभएको छ ।

यसैवीच, अहिलेसम्म अबैध रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेका तीन सय नेपाली अमेरिकी जेलमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । युएस इमिग्रशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकाका बिभिन्न शहरमा बनाइएका ७१ अध्यागमन जेलहरूमा तिन सय भन्दा बढी नेपालीहरू रहेका छन् । कस्टम इन्फोर्समेन्टका अनुसार सबै भन्दा धेरै नेपालीहरू जर्जिया, एरिजोना र अलाबामा राज्यको अध्यागमन जेलमा रहेका छन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट