अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:०१ | Colorodo: 00:16

‘हतियार नबिसाए विप्लवलाई छोडिन्न’- ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री

बिआरटीनेपाल २०७५ चैत १८ गते २३:०३ मा प्रकाशित

अहिले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । त्यसका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल सिङ्गो नेपाली राजनीतिमै एक जना प्रभावशाली नेता हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव समेत रहिसकेका उनी हाल पार्टीका सेक्रेटरियट मेम्बर छन् । हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग बिआरटि नेपाल सम्बादाता लोकमणि राइले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः

प्रश्नः तपाईँको अमेरिका भ्रमण बारे बताइदिनु होस न ।
उत्तरः म राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउन आएको हो । राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा र महासचिवसँगको भेटमा मैले नेपाली सेनाका बारेमा कुरा उठाएको छु ।

प्रश्नः तपाईँले राष्ट्रसंघमा के कस्ता कुरा उठाउनु भयो ? अलि बिस्तारमा बताइदिनुहोस् न ।
उत्तरः विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने अभियानमा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नेपालले ६१ वर्षदेखि सहकार्य गरिरहेको छ । त्यस क्रममा १ लाख ४० हजार नेपाली सेनाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने काममा योगदान दिइसकेका छन् । अहिले पनि ११ मुलुकका १२ स्थानमा नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ खटिरहेको छ । उनीहरूले खेलेको भूमिकाले सबैबाट प्रशंसा पनि पाएको छ ।

तर, हामीले नेतृत्व, सुरक्षा र सम्मानका सवालमा नयाँ ढङ्गले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । मैले राष्ट्रसंघमा आवश्यक परे हामी एक पटकमा १० हजार सम्म नेपाली सेना शान्ति मिसनमा सहभागी गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा राखेँ । साथै, राष्ट्रसंघबाट आएको प्रस्ताव अनुसार हुने गरी शान्ति सेनामा महिला सहभागिता र संलग्नता सुनिश्तिता हुने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी गराएँ ।

शान्ति सेनाका रूपमा काम गर्दा ७४ जना नेपाली सैनिकले ज्यानको बलिदान दिइसकेका छन् । अहिले पनि सङ्कटपूर्ण ठाउँमा नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनार्थ काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो ठाउँमा खटिरहेका नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्ने कुरामा ध्यान दिइयोस्, नत्र उनीहरू सङ्कटमा पर्छन् भन्ने कुरा पनि राखेको छु ।

प्रश्नः उहाँहरूले के भन्नुभयो त ?
उत्तरः यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्यू र उपमहा सचिवज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग छुट्टा छुट्टै कुराकानी गरेको छु ।

प्रश्नः सरकारले हालै विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । एउटा विचार बोकेको समूहसँग वार्ताबाट समाधान निकाल्न सकिँदैन थियो र ?
उत्तरः राजनीतिक समूह र छुट्टै विचार भएको आधार हामीले कसैलाई प्रतिबन्ध लगाएका छैनौँ र उम्दैनौँ । बम पड्काउने, बन्दुक हान्ने, अपहरण गर्ने, चन्दा नदिए मार्ने धम्की दिने समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएका हौँ । सवाल विचारको होइन, हिंसाको हो । सर्वसाधारण मानिसका घरमा बम पड्काइएको छ । मान्छे मरेका छन् ।

प्रश्नः यस अघि पनि जनयुद्धका नाम हजारौँ मारिएका थिए । समाधान वार्ताबाटै निकालिएको थियो ?
उत्तरः जनताले चुनेको प्रतिनधिले संविधानसभाबाट संविधान बनाएका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ । हरेकलाई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । आफ्नो विचार लिएर जनतामा जान सक्ने अवस्था छ । विप्लव समूहको माग के हो ? उसले खोजेको के हो ?

सरकारले वार्ता टोली बनाएकै थियो । तर, वार्ता नै भएन । सरकारले हत्या र हिंसाको श्रृंखलालाई कुनै पनि हालतमा छुट दिँदैन ।

प्रश्नः त्यसो भए विप्लव समूहलाई के गर्ने ?
उत्तरः विप्लप समूहले राजनीतिक समाधान खोजेको हो भने हतियार बिसाएर वार्तामा आउनु प¥यो । हतियार नबिसाई वार्ता हुँदैन । सरकारले हत्या र हिंसा हेरेर बस्दैन ।

प्रश्नः उता देशै विखण्डन गर्छु भनेर हिँडेको सिके राउतसँग चाहिँ वार्ता भयो । समाधान खोजियो । यता चाहिँ किन यस्तो ?
उत्तरः विल्पव समूहसँग वार्ता गर्न सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा टिम नै बनेको थियो । वार्ता भएन त ।
विखण्डनको औपचारिक घोषणा गरेको शक्ति सिके राउत त्यसलाई त्यागेर नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुरूप मूलधारको राजनीति गर्छु भनिसकेपछि त स्वागत नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

प्रश्नः तपाईँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । अमेरिकासँग नेपालले हतियार किन्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
उत्तरः नेपाली सेनासँग भएका २०÷३० वर्ष पुराना हतियार विस्थापन गर्ने आवश्यकता र शान्ति सेनामा पनि उपयोगी हुने अवस्था हेरेर अमेरिकासँग एम १६ राइफल किन्ने भन्ने कुरा भएको हो । हामीले ५ हजारभन्दा बढी एम १६ राइफल किन्ने भनेको हो । यसमा सरकारी स्तरमा सहमति पनि छ । तर, भुक्तानीको मोडालिटी नमिल्दा कुरा अड्केको छ ।

हतियारका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एकै पटक भुक्तानी गर्न दिँदैन । अमेरिकीहरू भने सरकारी स्तरमा सहमति भएपछि एकै पटक भुक्तानी हुनुपर्छ भन्छन् । कुरा यसैमा अड्केको हो । अब किन्नेले त जहाँबाट पनि किनिहाल्छ ।

प्रश्नः इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालको धारणा के हो ? त्यसै विषयमा सम्बन्ध चिसिएको र नेपालबाट उच्चस्तरका भ्रमणहरू भइरहेको भन्ने छ त ?
उत्तरः हामी कुनै पनि ग्लोबल र रिजनल सैन्य संरचनाको साझेदार हुन्नौँ । दुइपक्षिय सम्बन्धका आधारमा बेलायत र नेपालको सैन्य अभ्यास भने हुन्छ । यस्तो अभ्यास अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश वा अरू दुई पक्षीय सम्बन्ध भएका जोसँग पनि हुनसक्छ । तर, हामी कुनै सैन्य ब्लकमा संलग्न हुने वा सहयोग बन्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन । हाम्रो नीति विपरीत छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू