काठमाडौँ, सामाजिक सुरक्षा (सासू) कोषलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तह र बैङ्कसँग सहकार्य गरिने भएको छ । सरकारले गत मङ्सिर ६ गते घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्पूर्ण श्रमिक, कर्मचारीलाई समावेश गराउनका लागि कोषले यस्तो गर्न लागेको हो ।  

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले मङ्गलवार आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोषका निर्देशक शङ्कर नेपालले यो जानकारी दिएका हुन् । कोषमा औपचारिक क्षेत्रका १० लाख कामदार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ६० लाख जनतालाई सेवा पु¥याउनका लागि विभिन्न बैङ्कसँग समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा काम गर्ने तयारी रहेको निर्देशक नेपालले बताए । गाउँगाउँमा कोषको कार्यालय राख्न नसकिने र यसले व्ययभार बढ्ने भएकाले बैङ्क र स्थानीय तह उपयुक्त हुने उनको निष्कर्ष छ । उनले भने,‘ नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय ६२ प्रतिशत जनता रहेको र यिनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्दै भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको हो । ’

श्रम ऐन र नियमावलीमार्फत नो वर्क नो पे तथा हायर एन्ड फायर लागू भएका कारण श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्त लाल मुल्मीले जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अपरिहार्य भूमिका निभाउने भएकाले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज र ट्रेड युनियनले नजिकबाट नियालिरहनुपर्ने धारणा राखे ।

देश भरी सामाजिक न्यायको आधारमा यसलाई विस्तार गर्न प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नागरिक समाज र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सके सामाजिक सुरक्षा कोषले बृहत्तर रूप लिने स्पष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका निर्देशक प्रकाश शर्माले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष बिच हुने ओभरल्याप र डुप्लिकेसन हटाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सरकार, उद्यमी र कामदार त्रिपक्षीय सहभागितामा र वीन वीनको अवस्थामा आएको बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष फरक फरक कुरा भएको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा नयाँ नयाँ कानुन ल्याएको बताए । सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले कर लिन्छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कर नलिने स्पष्ट पारे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपमहानिर्देशक हंशरामा पाण्डेले कम्पनी फर्म खारेज भए पनि श्रमिकको नम्बर रहिरहने र बेरोजगार भएको बेलामा समेत कोषले श्रमिकको हितमा काम गर्ने जानकारी दिए । औद्योगिक सम्बन्ध तथा औद्योगिक शान्तिका लागि आएको यो कोषलाई व्यवहारिक रूपमा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका समेट्नु पर्नेमा उनले पनि जोड दिए । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउँदै लानुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरणमा देखिएको व्यवहारिक समस्या हटाउँदै जानुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक स्वर्णिमा भण्डारीले स्वर्णिमा भण्डारीले नयाँ कुरा इम्पिलिमेन्ट गर्न समस्या हुने र सूचना नभएकोले कन्फ्युजन रहिरहेका कारण सूचनालाई सूचना देश भरी पु¥याउनुपर्ने धारणा राखे ।