यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजिबिटिआई) ले पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा एलजिबिटिआई समुदायले नागरिकताका लागि निवेदनका साथमा चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।
संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ८ मा पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ को उपदफा (१) मा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता दिन सकिने लेखिएको छ। यस्तै, उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचानसमेत खुलाउनु पर्ने लेखिएको छ ।

तर, गृह र कानुन मन्त्रालयले उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरेर उपदफा (२) बमोजिम लिंगको महलमा अन्य उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रो लिंगीको लैंगिक पहिचानसमेत खुलाउनु पर्ने लेखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकताको लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ । अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम गठन भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हेरेर पछि टुंगो लगाउने भने पनि गृह सचिव प्रेमकुमार राईले व्यवस्थित गर्न चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएपछि मंगलबारको बैठकले यो विषय टुंगो लगाएको हो ।

२०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, उनीहरू माथि विभेद हुने कानुन संशोधन गर्न र समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आदेशपछि गठन भएको समितिले ३ वर्ष अगाडि नै समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले एलजिबिटिआई समुदायलाई चिकित्सकको सिफारिस बिना नागरिकता दिन नसक्ने भनेपछि त्यसविरुद्धसमेत सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यो रिटमा २०७३ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले नै पहिचानअनुसारको नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने भन्दै आफूले चाहेको लैंगिक पहिचान र इच्छाएको नाममा नागरिकता दिन सरकारका नाममा परमादेश समेत जारी गरिसकेको छ ।