अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १७:२५ | Colorodo: 05:40

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, प्रेस विज्ञप्ति

बिआरटीनेपाल २०७५ चैत ३ गते ९:२५ मा प्रकाशित

राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठक समितिका संयोजक तथा मा. अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न भयो ।

बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, गृह सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक लगायत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको राजस्व असुलीको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा सहितको संक्षिप्त प्रस्तुतिबाट सुरु भएको बैठकमा विभागीय प्रमुखहरूबाट आ-आफ्नो विभागको तर्फबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि भएका प्रयास, चुनौती र आगामी कार्यदिशाको बारेमा प्रस्तुति भएको थियो । साथै, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले राजस्व चुहावटका वर्तमान प्रवृत्ति र नियन्त्रणका लागि आ-आफ्नो

सङ्गठनको तर्फबाट गरिएका प्रयासहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उक्त बैठकमा मा. अर्थमन्त्रीबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिनुभयो:
• लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन नभएको सम्बन्धमा राजस्व सङ्कलनको वैकल्पिक कार्य योजना तयार गरी सम्बन्धित सबै निकायहरूको सामूहिक प्रयासबाट राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्य सम्पन्न गर्ने,

• राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि केन्द्रीयस्तरबाट समेत अनुगमन टोली बनाई कार्यस्थलको अनुगमन र भन्सार गस्ती परिचालनलाई प्रभावकारी रूपबाट सञ्चालन गर्ने,

• राजस्व कार्यलयहरुबाट अन्य निकायहरूको समेत समन्वय र सहयोग लिई सघन रूपमा बजार अनुगमन गर्नुको साथै राजस्व जोखिमका आधारमा Online Billing प्रणालीलाई विस्तार गर्ने,

• नक्कली बिल बिजकको नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि कर परीक्षण तथा अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूले जोखिम विश्लेषण गरी अप्रत्यक्ष विधिहरूको समेत प्रयोग गरेर कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने,

• राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन, हुन्डी लगायतका आर्थिक अपराधहरूको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको संलग्नतामा संयुक्त अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

• सीमा क्षेत्र नजिक माल बस्तु भण्डारण गर्ने नयाँ गोदाम राख्न नदिने र पुराना गोदामहरूको नियमित अनुगमन गर्ने,

• अन्य व्यक्तिका नामबाट व्यवसाय सञ्चालन गरी कर चुहावट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएकाले व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता गर्दाकै अवस्थादेखि नै प्रोप्राइटर/सञ्चालकहरूको वास्तविकता बुझेर मात्र दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने, कारोबार विस्तारको अनुपातमा राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, Fake Billing, Under Billing र No Billing जस्ता विषयहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने,

उत्तरकुमार खत्री
प्रवक्ता
चैत्र ३, २०७५

प्रतिक्रिया